प्रशासन के नोटिस के बाद जब निर्धारित समयसीमा में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए, तो एसडीएम अभय प्रताप सिंह के नेतृत्व में गुरुवार सुबह इन सभी ढांचों को गिराने की प्रक्रिया शुरू की है. बता दें यह कोई पहली कार्रवाई नहीं है. मुख्यमंत्री धामी की अगुवाई में पूरे प्रदेश में अब तक 537 अवैध मजारों को हटाया जा चुका है
सरकारी जमीन पर नीली और पीली चादर चढ़ाने वालों को नहीं बख्शा जाएगा: CM
सीएम धामी पूर्व में स्पष्ट कर चुके हैं कि उत्तराखंड में आस्था का सम्मान होगा, लेकिन उसका दुरुपयोग किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा. जो भी सरकारी जमीन पर नीली और पीली चादर चढ़ाकर धर्म की आड़ में कब्जे की कोशिश करेगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
कागज़ों तक सीमित नहीं धामी सरकार
धामी सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि उत्तराखंड की प्राकृतिक संपदा और सांस्कृतिक धरोहर पर कोई भी कुटिल मंशा अब पैर न जमा सके. कुंडेश्वरी की कार्रवाई से स्पष्ट हो गया है कि यहां शासन सिर्फ कागज़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि सशक्त इच्छाशक्ति के साथ ज़मीन पर भी कार्यवाही हो रही