देहरादून:- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार, 25 अगस्त को सचिवालय में कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित हुई। सुबह करीब 11 बजे शुरू हुई बैठक में सरकार ने विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी। बैठक में परिवहन, सहकारिता, इलेक्ट्रिक वाहन और स्वास्थ्य विभाग समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर फैसले लिए गए। बैठक में मुख्यमंत्री धामी के साथ कैबिनेट मंत्री खजान दास, गणेश जोशी, सतपाल महाराज, राम सिंह कैड़ा, मदन कौशिक और सुबोध उनियाल मौजूद रहे। वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या, धन सिंह रावत, सौरभ बहुगुणा और भरत सिंह चौधरी बैठक में शामिल नहीं हुए।
कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर…
- राष्ट्रीय सहकारी नीति 2026 के अनुरूप उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी मिली
- परिवहन क्षेत्र में उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम को मंजूरी मिली. उत्तराखंड में सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में मिलने वाली छूट जारी रहेगी, जबकि हाइब्रिड वाहनों को दी जा रही राहत वापस ली गई.
- देश के अन्य राज्यों की ईवी पॉलिसी का अध्ययन करने के बाद उत्तराखंड की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति तैयार की जाएगी. सीएम ने कैबिनेट बैठक के दौरान निर्देश दिए.
- उत्तराखंड चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के सांख्यिकी संवर्ग को भी मंजूरी दी गई है.
- उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग के तहत औषधि एवं सर्जिकल सामग्री की खरीद के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी मिली. मुख्य सचिव की अगवाई में यह कॉरपोरेशन, औषधि, सर्जिकल सामग्री एवं रसायनों की खरीद करेगा.
- राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के लिए हरिद्वार में एक एकड़ भूमि देने और कारापाल सेवा नियमावली को मंजूरी.
- उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम 2014 के तहत सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति, 2026 को मंजूरी मिली.
- उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली, 2026 को मंजूरी.
- उत्तराखंड सीड्स एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित करने पर सहमति बनी.
- रिस्पना के किनारे काठबंगला में 116 आवास में मलिन बस्ती के लोगों से जो 10 फीसदी राशि ली जानी थी, उस राशि को अब राज्य सरकार वहन करेगी.
- शहरी निकायों में पेयजल, सीवरेज कामों को मंजूरी मिली.
- अंत्योदय फाउंडेशन को ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट का प्रस्ताव मंजूर, स्टांप ड्यूटी में दी गई छूट.