उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य से जुड़ा बरेली स्थित आलीशान महल एक बार फिर सुर्खियों में है। करीब 210 करोड़ रुपये की बताई जा रही इस संपत्ति को लेकर अब बुलडोजर कार्रवाई की आशंका जताई जा रही है। दरअसल, बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) की जांच में भवन निर्माण से जुड़े कई नियमों के पालन में कमी सामने आने की बात कही गई है। आरोप है कि इस विशाल भवन का निर्माण बिना स्वीकृत नक्शे के कराया गया था। इतना ही नहीं, निर्माण को नियमित कराने के लिए जरूरी दस्तावेज और विभिन्न विभागों की एनओसी भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत जमा नहीं की गईं। रेखा आर्य के महल पर BDA की कार्रवाई की तैयारी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के बरेली स्थित इज्जतनगर क्षेत्र में बना यह आलीशान भवन अब बरेली विकास प्राधिकरण के निशाने पर है। प्राधिकरण की जांच में सामने आया कि भवन निर्माण के लिए पहले से स्वीकृत बिल्डिंग प्लान उपलब्ध नहीं था। इसके बाद भवन को वैध कराने के लिए वर्ष 2024 में कंपाउंडिंग यानी निर्माण के नियमितीकरण का आवेदन किया गया था। हालांकि, आवेदन के बाद भी करीब दो साल का समय बीत जाने के बावजूद जरूरी औपचारिकताएं पूरी नहीं हो सकीं। बताया जा रहा है कि नियमों के अनुसार पांच अलग-अलग विभागों से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) जमा करना आवश्यक था, लेकिन ये दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। इसके अलावा निर्धारित कंपाउंडिंग शुल्क का भुगतान भी नहीं किया गया।
इन्हीं कमियों को देखते हुए BDA अब कंपाउंडिंग आवेदन निरस्त करने की तैयारी में है। यदि आवेदन खारिज होता है और आगे की कानूनी प्रक्रिया में भवन अवैध पाया जाता है, तो उसके खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का रास्ता खुल सकता है। दो साल बाद भी पूरे नहीं हुए जरूरी दस्तावेज इस पूरे मामले में सबसे अहम बात यह है कि भवन को नियमित कराने के लिए आवेदन किए जाने के बावजूद जरूरी दस्तावेजों की कमी दूर नहीं हो पाई। प्राधिकरण की ओर से आवेदक को पहले ही नोटिस जारी किए जाने की जानकारी सामने आई है।
मीडिया रिपोर्ट्स में BDA सचिव हिमांशु गुप्ता के हवाले से बताया गया है कि आवेदक को आवश्यक एनओसी और संतोषजनक जवाब देने का अवसर दिया गया है। निर्धारित समय के भीतर जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जाने पर कंपाउंडिंग आवेदन निरस्त किया जा सकता है। इसके बाद भवन मालिक को नियमानुसार नोटिस जारी कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, फिलहाल महल पर बुलडोजर चलने की कार्रवाई नहीं हुई है। यह कार्रवाई आगे की जांच और कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करेगी। कई लोगों के नाम पर खरीदी गई थी जमीन
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जिस जमीन पर यह आलीशान भवन बनाया गया है, उसे अलग-अलग गाटा नंबरों के माध्यम से कई लोगों के नाम पर खरीदा गया था। इस संपत्ति में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के नाम पर दर्ज करीब 3,300 वर्ग मीटर का एक भूखंड भी शामिल बताया जा रहा है। जमीन के अलग-अलग हिस्सों और भवन निर्माण से जुड़े दस्तावेजों की स्थिति भी इस मामले में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। BDA की ओर से निर्माण को नियमित करने के लिए निर्धारित नियमों और जरूरी अनुमतियों की जांच की जा रही है। पति गिरधारी लाल साहू की गिरफ्तारी के बाद फिर चर्चा में आया महल रेखा आर्य के बरेली स्थित इस महल को लेकर पहले भी राजनीतिक और सार्वजनिक स्तर पर चर्चाएं हो चुकी हैं। खासतौर पर उनके पति गिरधारी लाल साहू की गिरफ्तारी के बाद यह संपत्ति एक बार फिर चर्चा में आ गई थी।
बताया जाता है कि गिरधारी लाल साहू इस आलीशान भवन का निर्माण अपनी पत्नी रेखा आर्य के लिए करा रहे थे। हालांकि, दोनों के बीच विवाद सामने आने के बाद यह मामला राजनीतिक बहस का हिस्सा भी बना। इस संपत्ति को लेकर सदन में भी सवाल उठाए गए थे। अब BDA के अगले कदम पर टिकी निगाहें फिलहाल बरेली विकास प्राधिकरण की ओर से कंपाउंडिंग आवेदन को लेकर आगे की कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। यदि तय समय में जरूरी दस्तावेज, एनओसी और अन्य औपचारिकताएं पूरी नहीं होती हैं, तो आवेदन निरस्त किया जा सकता है। इसके बाद भवन के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रेखा आर्य से जुड़ी इस आलीशान संपत्ति को निर्माण संबंधी नियमों के तहत राहत मिल पाएगी या फिर इस पर बुलडोजर कार्रवाई की नौबत आएगी। आने वाले दिनों में BDA का फैसला इस पूरे मामले की दिशा तय करेगा।